प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक भएको केही समयपश्चात् केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उक्त नीति सजगतापूर्वक कसिलो बनाइएको केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नरले बताएका छन्।
राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य, रुस-युक्रेन युद्ध, इन्धनको मूल्यवृद्धि तथा आयात एवम् विप्रेषण आम्दानीको प्रवृत्तिलाई ख्याल गरेर मौद्रिक नीति बनाइएको बताए।
उनले भने, "मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप केही समयसम्म कायम नै रहने देखिन्छ। यसर्थ उक्त परिदृश्य र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगता पूर्वक ढङ्गले कसिलो राखिएको छ।"
अहिले नेपालमा खासगरी महँगी दर करिब ८ प्रतिशत पुगेको र विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा पनि चाप परेको देखिएको छ।
केन्द्रीय ब्याङ्कले अन्य ब्याङ्कलाई उपलब्ध गराउने कर्जाको ब्याज दर डेढ प्रतिशतले बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्याइएको छ।
आयात गर्ने काममा कर्जा कम जाओस् भन्ने आफ्नो मनसाय रहेको ब्याङ्कका अधिकारीले बताएका छन्।
मौद्रिक नीतिले सरकारको आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि नीतिगत स्पष्टता उपलब्ध गराउने जानकारहरू बताउँछन्। तर के तपाईँलाई मौद्रिक नीति के हो र यो कसरी तर्जुमा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ?
के हो मौद्रिक नीति?
कुनै पनि राष्ट्रका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोतमा वित्तीय स्रोत पर्छ।
त्यो स्रोतलाई मुलुकको उत्पादन, रोजगारी अनि वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउने उद्देश्य लिएर निर्माण गरिने नीति नै मौद्रिक नीति रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका भूतपूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन्।
"यसले ब्याज दरको कुरा गर्छ र विनिमय दरको विषयमा पनि केही कुरा गर्छ। सबै कुरालाई सञ्चालन गरेर अर्थतन्त्र सहज रूपमा सञ्चालन गर्नको निमित्त अनुकूल वातावरण बनाइदिने लक्ष्य मौद्रिक नीतिको हो," उनले भने।
कसरी पर्छ प्रभाव?
अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार सामान्य रूपमा व्याख्या गर्नुपर्दा मौद्रिक नीतिले मुद्राको मूल्य निर्धारण गर्छ।
त्यसले गर्दा केन्द्रीय ब्याङ्कले सार्वजनिक गर्ने यो नीतिले परोक्ष रूपमा सर्वसाधारण उपभोक्ता, उत्पादक वा कर्मचारी सबैलाई प्रभाव पार्छ।
"मौद्रिक नीतिले वस्तु अथवा सेवाको स्थायित्व प्रदान गर्न खोज्छ," आचार्यले भने।
"पुँजीलाई महँगो बनाउने कि सस्तो, राष्ट्रिय मुद्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको तुलनामा बलियो बनाउने कि कमजोरजस्ता कुरा मौद्रिक नीतिमा निर्भर हुन्छ।"
अर्थतन्त्रका सबै पाटा केलाउँदै सरकारले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय नीतिलाई पनि आधार बनाएर मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको सन्तुलन कायमै राख्नका लागि नीति तर्जुमा गर्ने जानकारहरूको भनाइ छ।
कुनै व्यक्तिले ब्याङ्कबाट ऋण लिए, कारोबार गरे वा बचत ब्याङ्कमा निक्षेप गर्दा तय हुने ब्याज दर सबैमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव हुन्छ।
त्यस्तै मुद्रास्फीति अर्थात् बजार महँगीमा पनि मौद्रिक नीतिको भूमिका उल्लेख रहने मानिन्छ।
नेपालमा एक डेढ वर्षअघि सर्वसाधारणले सात देखि नौ प्रतिशतमा ऋण प्राप्त गर्ने गरेकामा हाल त्यो दर बढेर औसतमा न्यूनतम १२ प्रतिशतको हाराहारीमा कायम छ।
त्यस्तै गत वर्ष एक वर्षे मुद्दतीमा छदेखि सात प्रतिशत रहेको ब्याज दर अहिले ११ प्रतिशतजति पुगेको छ।
ब्याङ्कहरूसँग कर्जा दिन सक्ने स्रोतको अभाव र कर्जा लिएर कारोबार गर्न खोज्ने मान्छेहरूको वृद्धिका कारण त्यसो भएको हो।
आपूर्तिभन्दा माग उच्च भएकोले पुँजीको मूल्य बढेको छ।
त्यस्तै गत वर्षको तुलनामा नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर भएको छ। गत वर्ष यसै समयमा एक अमेरिकी डलर बराबर रु १२१-१२२ कायम थियो जुन अहिले रु १२८ भन्दा माथि छ।
नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुको कारणमा भुक्तानी सन्तुलन घाटामा जानु, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जानु र नेपाली रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर रहेको भारतीय रुपैयाँ पनि कमजोर हुनु आदि भएको आचार्य बताउँछन्।
"यी सबै कुरामा मौद्रिक नीतिले प्रभाव पार्छ। यो नीतिले एउटा वर्ग वा उपभोक्तालाई ठाडै प्रभाव पार्दैन। यसले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ," उनले थपे।
मौद्रिक नीति बजेटभन्दा कसरी फरक?
मौद्रिक नीतिले ब्याज दर सम्बन्धित कुराहरूलाई दृष्टिगत गर्दै नीतिनिर्माण गर्छ भने बजेटको उद्देश्य राजस्व वृद्धि तर्फ केन्द्रित हुन्छ।
बजेटमार्फत् सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गरेर नतिजा प्राप्त गर्नेगरी नीति सार्वजनिक गर्छ।
"बजेटले आम्दानी र खर्चबारे मात्रै कुरा गर्छ धेरैजसो," क्षत्रीले भने।
अर्थ-राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा समेत हेरिने हुँदा बजेटमा लोकप्रियवादी कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरिएको हुन्छ।
त्यसता कार्यक्रममा हुने खर्चले मुद्राको मूल्य कायम राख्न चुनौतीपूर्ण हुन जान्छ।
वस्तु र सेवा स्थिर रहने तर रकमको उपलब्धता सहज भएर खर्च गर्न सक्ने अवस्था हुँदा बजारमा मूल्य वृद्धि हुन जान्छ।
"मूल्यवृद्धि भन्नु नै पैसाको मूल्य हामीले कायम गर्न नसक्नु हो," क्षत्रीले भने।
मुद्राको मूल्य कायम गर्ने केन्द्रीय ब्याङ्कको भूमिका रहने हुँदा उसले मौद्रिक नीतिमार्फत् बजारलाई सन्तुलनमा राख्नेगरी नीति सार्वजनिक गर्ने बताइन्छ।
सरकारले वित्तनीतिमार्फत् सर्वसाधारण जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयवस्तुहरू समेत उठान गरेको हुन्छ।
बजेट र अर्थतन्त्रको समष्टिगत अवस्था हेरेर चालु आर्थिक वर्षका लागि तुलनात्मक रूपमा 'कडा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने' आकलन गरिएको छ।
के यो बजेटको परिपूरक नीति हो?
मौद्रिक विषयसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा केन्द्रीय ब्याङ्क स्वायत्त रहने बताइन्छ।
उसले आफ्नो नीति निर्धारण गर्न सक्छ।
तर सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटलाई समेत दृष्टिगत गर्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने हुँदा यसलाई बजेटको परिपूरक नीतिका रूपमा समेत हेर्न सकिने क्षत्रीको भनाइ छ।
"सरकार लोकप्रियतावादी भएर खर्च गर्दा अर्थतन्त्रमा विकृति उत्पन्न हुन सक्छ। उत्पादनलाई जोड नदिएर भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। त्यसबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव थेग्नका निमित्त मौद्रिक उपायहरू समावेश गरी मौद्रिक नीति ल्याइन्छ," उनले थपे।
विभिन्न आर्थिक सिद्धान्त नै बजेट र मौद्रिक नीति परिपूरक हुन वा नितान्त फरक नीति हुन् भन्ने विषयमा स्पष्ट नरहे पनि यी दुई नीति एकअर्काका परिपूरक नै रहेको बुझ्नुपर्ने अर्थविद् आचार्यको मत छ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदा मूल्यवृद्धि भए पनि भविष्यमा देशको पुँजी बढ्छ तर चालु खर्च बढ्दा भने आयात मात्रै बढ्न जान्छ।
त्यसले गर्दा मौद्रिक नीतिको ध्यान रकम सहज रूपमा अर्थतन्त्रमा नआओस् र गएको रकम पनि लगानीको रूपमा प्रवाह होस् भन्ने कुरामा केन्द्रित रहने जानकारहरू बताउँछन्।
"तसर्थ मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति 'वा' होइनन् 'र' हुन्," आचार्यले भने।
BBC Nepali
No comments:
Post a Comment